सरकार ने रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को स्वीकृति

पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि

संदर्भ 

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026–27 सीजन के लिए उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को स्वीकृति दी है, जो विगत वर्ष के ₹37,952 करोड़ के आवंटन की तुलना में 64% अधिक है।

प्रमुख बिंदु 

• दायरा : यह सब्सिडी फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर लागू होती है, जिनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तथा NPKS श्रेणी के उर्वरक शामिल हैं।
• लाभार्थी: उर्वरक निर्माताओं एवं आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि किसानों को उर्वरक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

उर्वरक क्या हैं?

• उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से निर्मित पौधों के लिए सघन पोषक तत्त्व होते हैं।
• जैविक खाद की तुलना में उर्वरकों में पोषक तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है तथा इनका उपयोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में किया जाता है।

उर्वरक सब्सिडी की कार्यप्रणाली

• विक्रय मूल्य पर सब्सिडी : सरकार उर्वरक निर्माताओं अथवा आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसानों को विक्रय किए जाने वाले उर्वरकों की कीमत कम रखी जा सके।
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): कुछ मामलों में सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, ताकि बिचौलियों की भूमिका कम हो तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
• निश्चित सब्सिडी दरें : यूरिया के लिए प्रति किलोग्राम उत्पाद के आधार पर सब्सिडी निर्धारित होती है, जबकि DAP जैसे अन्य उर्वरकों के लिए बाजार मूल्यों के आधार पर समय-समय पर सब्सिडी दरों में संशोधन किया जाता है।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना 

• शुभारंभ: इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा की गई थी।
• उद्देश्य: किसानों को फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरक रियायती एवं किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराना तथा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना।
• कार्यप्रणाली: सरकार अधिसूचित उर्वरकों में वर्तमान प्रत्येक किलोग्राम पोषक तत्त्व (नाइट्रोजन – N, फॉस्फोरस – P, पोटैशियम – K और सल्फर – S) के आधार पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है।
  • अंतरराष्ट्रीय कीमतों एवं उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की लागत के आधार पर सब्सिडी दरों की समय-समय पर, सामान्यतः वर्ष में दो बार, समीक्षा की जाती है।
  • उर्वरक कंपनियाँ P&K उर्वरकों का खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालाँकि इनकी कीमतों की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।
• दायरा : इस योजना के अंतर्गत DAP, NPK तथा NPKS उर्वरकों सहित P&K उर्वरकों की 28 श्रेणियाँ शामिल हैं।

उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि के कारण

• वैश्विक उर्वरक कीमतों में वृद्धि: अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) तथा सल्फर की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत की उर्वरक आयात लागत बढ़ गई है।
• भू-राजनीतिक व्यवधान: रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित किया है और उत्पादन लागत में वृद्धि की है।
• ऊर्जा लागत में वृद्धि: यूरिया उत्पादन में प्राकृतिक गैस (LNG सहित) एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है। गैस की कीमतों में वृद्धि से घरेलू उर्वरक विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है।
• आयात पर निर्भरता: भारत फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों, पोटाश तथा सल्फर जैसे प्रमुख उर्वरकों एवं कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। इससे घरेलू कृषि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित चुनौतियाँ

• मृदा का क्षरण: उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा दीर्घकाल में कृषि उत्पादकता में कमी आ सकती है।
• राजकोषीय स्थिरता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि से सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय बोझ बढ़ता है तथा बजटीय नियोजन में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
• रिसाव एवं अन्यत्र उपयोग: कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए उर्वरकों का गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है।

उर्वरक क्षेत्र में सरकार की पहलें

• वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना : इस योजना की शुरुआत उर्वरक क्षेत्र में ब्रांडिंग की एकरूपता लाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
• पीएम-प्रणाम योजना : पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, न्यूट्रिशन एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ योजना का उद्देश्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
• सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड): इसे मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने तथा किसानों की कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
• नैनो यूरिया : यह इफको (IFFCO) द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक है, जिसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।

आगे की राह

• जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को पोषक तत्त्वों के संतुलित प्रबंधन की पद्धतियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
• मृदा स्वास्थ्य, फसलों की पोषक तत्त्व संबंधी आवश्यकताओं तथा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने से किसानों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
• जैव उर्वरकों, हरी खाद, कम्पोस्ट आदि जैसे वैकल्पिक एवं पर्यावरण-अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: MoneyControl